नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कई कैबिनेट सहयोगियों का चयन किया है. ऐसे में ट्रंप के आगामी कैबिनेट नामों के ऐलान से पाकिस्तान काफी नाराज है. इसकी वजह ये है कि ट्रंप की कैबिनेट में ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो पाकिस्तान के प्रति अच्छे विचार नहीं रखते हैं.
पाकिस्तानी नीति निर्माता ट्रंप के चुनाव को अमेरिकी प्रशासन की भविष्य की विदेश नीति के संकेत के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि जिन नामों की घोषणा की गई है, उनका साफ संदेश है कि ट्रंप सरकार की प्राथमिकता सूची में भारत काफी ऊपर है. माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी विदेश नीति की प्राथमिकता सूची में पाकिस्तान शामिल नहीं है.
पाकिस्तान क्यों है परेशान?
इस्लामाबाद खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता है क्योंकि ट्रम्प द्वारा नामित राज्य सचिव, रक्षा सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीआईए प्रमुख सभी पाकिस्तान के अत्यधिक आलोचक हैं, जबकि उनका रवैया भारत के प्रति बहुत सकारात्मक है। वाशिंगटन की विदेश नीति में कोई जगह नहीं होने के कारण, पाकिस्तान में वरिष्ठ सरकारी और सैन्य अधिकारी कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति अपने दृष्टिकोण को फिर से रणनीति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप की नई कैबिनेट लिस्ट में तुलसी गोबार्ड का नाम भी शामिल है, जो अक्सर पाकिस्तान पर निशाना साधती रहती हैं।
भारत से बढ़ेगी अमेरिका की दोस्ती
सीनेटर मार्को रुबियो को अगले अमेरिकी विदेश मंत्री के रूप में नामित किया गया है। गौरतलब है कि उन्होंने ही भारत के समर्थन वाला बिल पेश किया था. रुबियो द्वारा सीनेट में पेश किए गए ‘यूएस-इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट’ नामक विधेयक में क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया गया है।
विधेयक के अनुसार, अमेरिका को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में जापान, इज़राइल, दक्षिण कोरिया और नाटो के साथ भारत के साथ शीर्ष सहयोगियों के रूप में व्यवहार करने की सलाह दी गई थी। विधेयक में यह भी सुझाव दिया गया है कि नई दिल्ली को रक्षा, आर्थिक निवेश और नागरिक क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से पूर्ण सुरक्षा सहायता प्रदान की जानी चाहिए।