केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसे रिश्वतखोरी के आरोप में व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट के संबंध में अमेरिकी अधिकारियों से अभी तक कोई अनुरोध नहीं मिला है।
भारत सरकार की यह टिप्पणी अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा गौतम अडानी के खिलाफ मामला दर्ज करने की खबरों के बीच आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अडानी से जुड़ी संस्थाओं से संबंधित कानूनी कार्यवाही में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि यह एक कानूनी मामला है जिसमें एक निजी फर्म और व्यक्ति और अमेरिकी न्याय विभाग शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामलों में स्थापित प्रक्रियाओं और कानूनी रास्तों का पालन किया जाएगा। गौरतलब है कि भारत में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए अमेरिकी अधिकारियों को भारत के गृह मंत्रालय को सूचित करना होगा. यह गिरफ्तारी वारंट क्यों नहीं होना चाहिए? जानकारी प्राप्त करने के बाद, गृह मंत्रालय संबंधित संघीय एजेंसियों को अनुरोध पर कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है। अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ मामले में भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए रिश्वत देने और अमेरिका में निवेशकों को गुमराह करने के आरोप शामिल हैं।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगी: भारत ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को देश में सभी अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। साथ ही भारत ने पड़ोसी देश में सिर उठा रहे कट्टरपंथी तत्वों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार बांग्लादेश के सामने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों और खतरों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया है। इस मुद्दे पर हमारी स्थिति स्पष्ट है. अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।’