सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति के सचिव को पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष विचार के लिए रखने का निर्देश दिया। यह तब हुआ जब सुनवाई में केंद्र की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
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शीर्ष अदालत ने याचिका पर राष्ट्रपति से दो सप्ताह के भीतर विचार करने का अनुरोध किया है। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से राजोआना की दया याचिका पर कार्रवाई करने को कहा था, जो 29 साल से जेल में है। अदालत ने यह देखते हुए कि सरकार को दया याचिकाओं पर विचार करते समय करुणा दिखानी चाहिए, पहले केंद्र को राजोआना की दया याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया था।
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राजोआना को 2007 में एक ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन अन्य दोषियों के विपरीत, उसने उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती नहीं देने का फैसला किया। एक संगठन द्वारा दायर उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की याचिका पर लगभग 12 वर्षों से फैसले का इंतजार किया जा रहा है। 27 सितंबर, 2019 को गृह मंत्रालय ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर गुरु नानक की 550वीं जयंती मनाने के लिए कुछ कैदियों को विशेष छूट और रिहाई का सुझाव दिया, जिसमें राजोआना का नाम भी शामिल था। हालाँकि, उनके सह-अभियुक्तों की अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के कारण उनका नाम आगे नहीं बढ़ाया गया।