राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी वित्त वर्ष में 10,000 स्कूली शिक्षकों एवं चार हजार पटवारियों की भर्ती की घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि राजस्थान दिवस अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा।
शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में वित्त तथा विनियोग विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए समस्त अविवेकपूर्ण कार्यों की जांच करवाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा भी की।
विधानसभा ने मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2025 और राजस्थान वित्त विधेयक-2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इन विधेयकों पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना जल को राजस्थान में लाने के लिए संयुक्त ‘डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट)’ तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया है।
‘राइजिंग राजस्थान समिट’ में हुए करार के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘इस सम्मेलन में हुए समझौतों में से तीन लाख करोड़ रुपये के समझौते 30 मार्च तक क्रियान्वित हो जाएंगे।’’
देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आरएसएस में काम करते हुए लोगों की तीन-चार पीढ़ियां गुजर जाती हैं। वे इस देश और समाज को दिशा देने के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘अगर कोई देश और समाज की सेवा करने वाले ऐसे संगठन के बारे में ऐसी बातें कहता है, तो यह बहुत गलत है। दुनिया में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो आरएसएस की बराबरी कर सके।’’
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली ने राज्य सरकार पर आरएसएस के प्रभाव में नियमों में बदलाव करने का आरोप लगाया और संगठन को राजस्थान में भेदभाव मिटाने और दलितों के उत्थान की दिशा में वास्तविक काम करने की चुनौती दी।
जूली ने कहा, ‘‘आरएसएस के इशारे पर कई नियम बदले गए। मैं आज अपील करता हूं कि आज अगर आरएसएस में हिम्मत है तो वे अभियान चलाएं कि वे राजस्थान में छुआछूत को खत्म करेंगे और दलितों को आगे लाने के लिए काम करेंगे।’’
उनकी टिप्पणी से विधानसभा में थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ।
मुख्यमंत्री ने आगामी वर्ष में वन विभाग में एक हजार 750 कार्मिक, चार हजार पटवारी तथा 10 हजार स्कूली शिक्षकों की भर्ती और पुलिस में 10 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की।
शर्मा ने प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में 50 हजार रुपये तक के मासिक वेतन की नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से एक बारीय सहायता के रूप में 10 हजार रुपये उपलब्ध कराने के लिए ’मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना’ प्रारम्भ करने और सीएनजी एवं पीएनजी पर वैट दर घटाकर 7.5 प्रतिशत किये जाने की घोषणा की।
“गरीबी मुक्त राजस्थान“ की परिकल्पना को साकार करने हेतु ’पण्डित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना’ प्रारम्भ किये जाने की भी घोषणा की।
विधानसभा की कार्यवाही 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई।
