प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा दिए गए सुझाव शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिल अब अगले संसद सत्र में पेश किया जाएगा, जो 10 मार्च से शुरू होगा। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने जेपीसी समीक्षा का नेतृत्व किया और 27 जनवरी को विधेयक को अनुमति देने से पहले इसमें 14 संशोधनों को अपनाया। समिति की 655 पेज की रिपोर्ट बाद में 13 फरवरी को दोनों संसद सदनों में पेश की गई।
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वक्फ संशोधन विधेयक को भारतीय बंदरगाह विधेयक के साथ मंजूरी दे दी गई और इसे शेष बजट सत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता सूची में जोड़ा गया है। कुल 66 संशोधन पेश किए गए – 23 सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों द्वारा और 44 विपक्ष द्वारा। लेकिन विपक्षी संशोधनों को पार्टी आधार पर खारिज कर दिया गया क्योंकि समिति में भाजपा या उसके सहयोगियों के 16 सांसद और विपक्ष के 10 सांसद हैं।
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एक नया विवाद तब छिड़ गया जब विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि संसद में पेश की गई अंतिम जेपीसी रिपोर्ट से उनके असहमति नोट के कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं। सरकार ने जोर देकर कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, जेपीसी अध्यक्ष को समिति पर ‘आक्षेप’ लगाने वाले अनुभागों को हटाने का अधिकार था। लेकिन विपक्ष के दबाव में बाद में इस बात पर सहमति बनी कि असहमति नोट को उनके मूल स्वरूप में डाला जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 ने वक्फ अधिनियम, 1995 में बड़े बदलाव पेश किए, जो भारत में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों के प्रशासन को नियंत्रित करता है।
