महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें सांसदों और विधायकों के साथ बातचीत के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल निर्धारित किए गए हैं। अधिकारियों को अब निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बैठकों और संवाद के दौरान सम्मानजनक और विनम्र व्यवहार बनाए रखना अनिवार्य है। नए निर्देश के तहत, अधिकारियों को सांसदों और विधायकों के कार्यालय आने पर खड़े होकर उनका अभिवादन करना होगा। सरकार ने इसे राज्य कर्मचारियों से अपेक्षित “आचरण और शिष्टाचार का न्यूनतम मानक” बताया है। दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि अधिकारियों को सांसदों और विधायकों के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान विनम्र और पेशेवर भाषा का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार की अशिष्टता या अपमानजनक व्यवहार सख्त वर्जित है।
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विभागों को सांसदों और विधायकों से प्राप्त सभी पत्राचार के लिए एक अलग रजिस्टर चाहे डिजिटल हो या भौतिक रखने का निर्देश दिया गया है। जवाब दो महीने के भीतर भेजे जाने चाहिए। यदि अधिकारी इस समय सीमा के भीतर जवाब देने में असमर्थ हैं, तो विभाग प्रमुख को प्रतिनिधि को देरी के लिए लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को सांसदों और विधायकों के साथ बैठकों के लिए विशेष रूप से दो घंटे आवंटित करें। हालाँकि, प्रतिनिधि अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण मामलों के लिए इन घंटों के अलावा भी अधिकारियों से मिल सकते हैं। जीआर में यह अनिवार्य किया गया है कि संबंधित क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों को उद्घाटन या स्थापना समारोह जैसे सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाना चाहिए। उनके नाम, पदनाम और प्रोटोकॉल-आधारित बैठने की व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए।
प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान करना
विभागों को सांसदों और विधायकों को, जहाँ भी सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम लागू होता है, निःशुल्क सार्वजनिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उन्हें सार्वजनिक जानकारी सुलभ बनाने के लिए आधिकारिक वेबसाइटों को नियमित रूप से अपडेट करने का भी निर्देश दिया गया है। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को, नए और कार्यरत दोनों प्रकार के अधिकारियों के लिए, अब निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए संचार, शिष्टाचार और प्रोटोकॉल पर मॉड्यूल प्रदान करना आवश्यक है।
