राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति, एक स्थायी संसदीय समिति, ने सोमवार को सदन के सदस्य और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के खिलाफ राज्यसभा के सभापति के खिलाफ कथित तौर पर लगातार और जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणियां करने की शिकायत पर चर्चा की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की अध्यक्षता में समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे संसदीय सौध विस्तार भवन में हुई। एक आधिकारिक सूचना के अनुसार, बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई, उनमें से एक कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के खिलाफ विशेषाधिकार संबंधी शिकायत से संबंधित था, जिसमें राज्यसभा के सभापति के खिलाफ कथित तौर पर लगातार और जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणियां करने और सार्वजनिक रूप से उनकी निष्पक्षता पर संदेह व्यक्त करने का आरोप लगाया गया था।
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समिति जयराम रमेश के साक्ष्य सुनने की भी योजना बना रही है। राज्यसभा विशेषाधिकार समिति के अलावा, तीन अन्य समितियों की आज बाद में संसदीय सौध में बैठकें हुईं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी समिति ने सभी प्रकार के मीडिया से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे प्रस्तावों और भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) के विचारों को सुना। कोयला, खान एवं इस्पात समिति ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के संगठनात्मक ढांचे और प्रदर्शन – एक समीक्षा” विषय पर मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य सुनने के लिए एक बैठक आयोजित की।
एक अन्य पैनल, रसायन एवं उर्वरक स्थायी समिति ने देश में दवाओं की कीमतों में वृद्धि के विशेष संदर्भ में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की भूमिका, कार्यों और कर्तव्यों की समीक्षा विषय पर रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत औषधि विभाग के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य सुने। राज्यसभा विशेषाधिकार समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के 10 सदन सदस्य शामिल होते हैं। समिति सदन या सभापति द्वारा भेजे गए प्रत्येक विशेषाधिकार के प्रश्न की जाँच करती है और प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर यह निर्धारित करती है कि क्या विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है।
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यदि समिति को पता चलता है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वह उल्लंघन की प्रकृति और उसके कारणों का पता लगाती है और तदनुसार सिफारिशें करती है। समिति सदन को उस प्रक्रिया की भी रिपोर्ट दे सकती है जिसका पालन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने में सदन द्वारा किया जा सकता है।
