दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, आईएएस (सेवानिवृत्त) द्वारा कथित “जल जीवन मिशन (जेजेएम) घोटाले” के आरोपों को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए। यह नोटिस सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अशोक कुमार परमार, जिनके आरोपों पर यह विवाद आधारित है, और मुकदमे में नामित अन्य पक्षों को भी जारी किया गया। पुरुषेंद्र कुमार कुरव ने उनसे जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 3 फरवरी के लिए निर्धारित की है, जब डॉ. मेहता के अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुरोध पर बहस होगी।
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मेहता ने अधिवक्ता वासुदेव शरण स्वैन और नर हरि सिंह (एओआर) के माध्यम से यह मुकदमा दायर किया है, जिसमें अंतरिम और स्थायी निषेधाज्ञा के साथ 2.55 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा किया गया है। मुकदमे में दावा किया गया है कि जेजेएम घोटाले के आरोप मनगढ़ंत, दुर्भावनापूर्ण और किसी भी सबूत से समर्थित नहीं हैं। दलीलों के अनुसार, एक बड़े पैमाने पर साजिश का आभास देने की लगातार कोशिश की गई, जबकि ऐसी कोई साजिश थी ही नहीं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी प्रतिष्ठा और जम्मू-कश्मीर में मिशन के काम की अखंडता को नुकसान पहुँचा।
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यह मुकदमा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निष्कर्षों पर काफी हद तक आधारित है, जिसने आरोपों की विस्तृत जाँच की थी। एसीबी ने निष्कर्ष निकाला कि कोई वित्तीय हेराफेरी नहीं हुई, निविदाएँ उचित ई-टेंडरिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से सबसे कम योग्य बोली लगाने वालों को दी गईं, कोई पक्षपात नहीं हुआ और सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ। जाँच को औपचारिक रूप से “अपुष्ट” कहकर बंद कर दिया गया। याचिकाओं में आगे बताया गया है कि हालाँकि सार्वजनिक रूप से यह दावा किया गया था कि सीबीआई और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष शिकायतें दर्ज की गई थीं, लेकिन दोनों संस्थानों से प्राप्त आरटीआई उत्तरों ने पुष्टि की कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।
मुकदमे के अनुसार, आरोप उन पत्रों पर आधारित थे जो पहले से ही तैयार और प्रसारित थे, लेकिन वास्तव में कभी दायर नहीं किए गए। इसमें कैट (जम्मू पीठ) के समक्ष दायर एक पूर्व याचिका का भी उल्लेख है, जिसे न्यायाधिकरण ने एक लाख रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया था, इसे “शरारती और तुच्छ” बताते हुए और वरिष्ठ अधिकारियों को परेशान करने के इरादे से किया गया था।
