धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी संस्थाओं में से एक, मलिक इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा दायर आरोपमुक्ति आवेदन को खारिज कर दिया। अदालत ने मलिक समेत सभी आरोपियों के खिलाफ 18 नवंबर को आरोप तय करने और उन्हें अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने तर्क दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय का मामला अनुमानों और अटकलों पर आधारित है और दावा किया था कि कथित अवैध कृत्य के समय कंपनी अस्तित्व में ही नहीं थी।
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हालाँकि, विशेष न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नवंदर ने माना कि प्रथम दृष्टया आगे बढ़ने के लिए सबूत मौजूद हैं। अदालत ने पाया कि नवाब मलिक ने डी-कंपनी के सदस्यों हसीना पारकर, सलीम पटेल और आरोपी सरदार खान के साथ मिलकर अवैध रूप से हड़पी गई संपत्ति को वैध बनाने में भाग लिया, जिसे अदालत ने अपराध की आय बताया। इस बीच, मलिक ने आरोप-निर्धारण प्रक्रिया पर छह हफ़्ते की मोहलत और स्थगन की माँग करते हुए कहा कि वह बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर एक आपराधिक रिट याचिका के नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं।
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उनके वकील, तारक सईद ने दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय ने बचाव पक्ष के पक्ष में ज़ब्त किए गए दस्तावेज़ों को रोक रखा है और अभियोजन पक्ष ने मलिक के पक्ष में सबूत छुपाए हैं। उन्होंने दलील दी कि अगर सभी ज़ब्त किए गए दस्तावेज़ पेश कर दिए जाएँ, तो आरोप तय करने का कोई आधार नहीं बचेगा।
