कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र को नेपाल द्वारा एनपीआर 100 के लिए नया नोट जारी करने के कदम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस नोट में लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी के विवादित क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक अद्यतन मानचित्र दिखाया गया है। एएनआई से बात करते हुए, पवन खेड़ा ने कहा कि यह बिल्कुल चौंकाने वाला है। भारत सरकार को समझदारी और सख्ती से काम लेने की ज़रूरत है। भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?
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नेपाल ने गुरुवार को एनपीआर 100 के लिए अपना नया नोट जारी किया, जिसमें लिपुलेख, लिंपियाधुरा और कालापानी के भारतीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक अद्यतन मानचित्र दिखाया गया है। यह बैंक नोट आज प्रचलन में आ गया। एक सार्वजनिक सूचना में, नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी), जो कि नेपाल का केंद्रीय बैंक है, ने कहा कि नए जारी किए गए एनपीआर 100 मूल्यवर्ग के नोट को “प्रामाणिकता और उपयोगिता बढ़ाने के लिए परिष्कृत सुरक्षा और पहचान तत्वों” को शामिल करते हुए डिज़ाइन किया गया है।
पिछले साल अक्टूबर में, एनआरबी ने एक चीनी कंपनी को नए बैंक नोटों की छपाई का काम सौंपा था। नेपाली मंत्रिमंडल ने मई 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में एनपीआर 100 मूल्यवर्ग के नोट के डिज़ाइन को मंज़ूरी दी थी। मुद्रण का ठेका चाइना बैंकनोट प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन को दिया गया था। 20 मई, 2020 को, नेपाल ने एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को शामिल करते हुए एक नया नक्शा जारी किया।
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पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने नेपाल से लिपुलेख, लिमियाधुरा और कालापानी के क्षेत्रों के मुद्दे पर भारत के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करने का आह्वान किया, जिन्हें अब देश की नई मुद्रा में दर्शाया गया है। नए एनपीआर 100 बैंकनोट जारी होने के बाद एएनआई से बात करते हुए, फैबियन ने कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अनावश्यक है। अगर नेपाल का मानना है कि भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा नेपाली क्षेत्र का हिस्सा है, तो नेपाल को भारत के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करनी चाहिए, न कि केवल अपनी मुद्रा पर एक नया नक्शा लगाना चाहिए।”
