इस्लामाबाद के क़ायद-ए-आज़म विश्वविद्यालय (QAU) में शैक्षणिक जीवन पूरी तरह ठप्प हो गया है क्योंकि बलूच छात्र परिषद (BSC) ने लापता छात्र सईद बलूच की तत्काल बरामदगी की मांग को लेकर लगातार तीसरे दिन भी अपना धरना जारी रखा है। इस विरोध प्रदर्शन ने परिसर को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे प्रशासन को कक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस आशंका के बीच कि अगर अन्य समूहों के छात्र भी इसमें शामिल हो गए तो अशांति फैल सकती है। बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, रक्षा एवं सामरिक अध्ययन विभाग के छठे सेमेस्टर के छात्र सईद को 8 जुलाई को क्वेटा जाते समय अज्ञात व्यक्तियों ने कथित तौर पर अगवा कर लिया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छात्र को इस्लामाबाद टोल प्लाजा के पास शाम 7:00 से 7:30 बजे के बीच सादे कपड़ों में कानून प्रवर्तन अधिकारी जैसे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। बीएससी ने विश्वविद्यालय प्रशासन और पाकिस्तानी सरकारी संस्थानों पर पूरी तरह से लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और कहा कि वे छात्र के लापता होने के मामले में कोई कार्रवाई करने में विफल रहे हैं। परिषद ने बताया कि प्रशासन द्वारा कानूनी मदद का वादा किए जाने के बाद अक्टूबर की शुरुआत में उसने एक विरोध शिविर समाप्त कर दिया था, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।
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व्यापक भेदभाव पर प्रकाश डालते हुए, बीएससी ने कहा कि शुष्क कृषि विश्वविद्यालय रावलपिंडी, सरगोधा विश्वविद्यालय, एनयूएमएल और इस्लामिया विश्वविद्यालय बहावलपुर सहित कई पाकिस्तानी विश्वविद्यालयों में बलूच छात्र प्रोफाइलिंग, छापेमारी और धमकी के शिकार हुए हैं। इस तरह के राज्य समर्थित उत्पीड़न ने उनके शैक्षणिक जीवन में भारी व्यवधान पैदा किया है और परिसरों में भय का माहौल पैदा किया है, जैसा कि द बलूचिस्तान पोस्ट ने उजागर किया है। छात्र परिषद ने अब सईद के लापता होने की पारदर्शी जाँच, अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत और बलूच छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की लिखित गारंटी की माँग की है। इसने क्यूएयू से 1 दिसंबर को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपनी निष्क्रियता के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए एक प्रतिनिधि भेजने का भी आग्रह किया है।
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हालांकि क्यूएयू प्रशासन ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से परहेज किया है, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत के प्रयास खारिज कर दिए गए हैं। छात्रों का कहना है कि उनका धरना राजनीतिक नहीं, बल्कि न्याय की मांग है, जो पाकिस्तान में जबरन गायब किए जाने और शैक्षणिक दमन के बढ़ते संकट का प्रतिबिंब है, जैसा कि द बलूचिस्तान पोस्ट ने रिपोर्ट किया है।
