पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र समूहों द्वारा सीनेट चुनावों की तत्काल अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर बंद के आह्वान के बाद, चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है और विशेष रूप से गेट नंबर 1 जैसे प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। विश्वविद्यालय परिसर में तनाव बढ़ने पर, विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार, 26 नवंबर के लिए अवकाश घोषित कर दिया और परीक्षाएँ स्थगित कर दीं। चंडीगढ़ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कंवरदीप कौर ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
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यह कदम किसान संघों और कर्मचारी संगठनों के साथ छात्र समूहों द्वारा समन्वित प्रदर्शनों की तैयारी के बाद उठाया गया है, जिससे चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में सामान्य कामकाज बाधित होने की आशंका है। इससे पहले मंगलवार को पंजाब विश्वविद्यालय बचाओ मोर्चा के सदस्यों ने 26 नवंबर को विश्वविद्यालय बंद करने के अपने आह्वान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी सीनेट चुनाव कराने की अपनी मांग को लेकर इस महीने की शुरुआत में चंडीगढ़ स्थित विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया था। छात्र मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन लंबे समय से लंबित सीनेट चुनावों की घोषणा करे ताकि पंजाब विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शासी निकाय, 91 सदस्यीय सीनेट का पुनर्गठन किया जा सके। यह विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने सीनेट की संरचना में आमूलचूल परिवर्तन के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिससे पंजाब विश्वविद्यालय के शीर्ष शासी निकायों को भंग करने और उनकी जगह 28 अक्टूबर को जारी एक कार्यकारी अधिसूचना के माध्यम से मनोनीत निकायों को स्थापित करने के फैसले पर व्यापक राजनीतिक और शैक्षणिक प्रतिक्रिया हुई। यहाँ तक कि पंजाब सरकार ने भी इसे “असंवैधानिक” करार दिया और इसे अदालत में चुनौती देने की घोषणा की।
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हालाँकि, कड़े विरोध के बाद, केंद्र सरकार ने 5 नवंबर को सीनेट और सिंडिकेट से संबंधित अपनी पूर्व अधिसूचना वापस ले ली। संयुक्त सचिव रीना सोनोवाल कौली द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 30 अक्टूबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित पूर्व आदेश अब निरस्त किया जाता है। इस आदेश को वापस लिए जाने के बावजूद, छात्र समूहों ने औपचारिक घोषणा और जल्द से जल्द नए चुनाव कराने की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखा है।
