उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को कहा कि उसने अवैध अतिक्रमणों पर चल रही कार्रवाई के तहत भारत-नेपाल सीमा पर 130 अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है, 198 को सील कर दिया है और 223 को नोटिस जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पिछले दो महीनों में राज्य के सात जिलों में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें ईदगाह, मदरसे और मजार आदि शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इसने पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में अवैध निर्माणों को निशाना बनाया, जिसमें श्रावस्ती 149 अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा।
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श्रावस्ती के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, भारत-नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में सरकारी और निजी भूमि पर बनी अवैध मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों और मजारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती में अब तक 149 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि सभी 149 ढांचों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, 140 निर्माणों को सील कर दिया गया है और 37 को ध्वस्त कर दिया गया है। उन्होंने पुष्टि की कि अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई अभी भी जारी है।
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लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि जिले में कुल 13 अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से तीन को ध्वस्त कर दिया गया है, 10 को सील कर दिया गया है और एक को नोटिस जारी किया गया है। सी प्रकार, महाराजगंज में चिन्हित 45 अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिनमें से 24 को सील कर दिया गया है और 31 को ध्वस्त कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर में 23 अवैध निर्माणों की पहचान की गई, जिनमें से दो को नोटिस जारी किए गए और 21 को ध्वस्त कर दिया गया। बहराइच में 25 ऐसे निर्माण पाए गए, जिनमें से पाँच को सील कर दिया गया और 15 को ध्वस्त कर दिया गया। पीलीभीत में दो अवैध निर्माणों की पहचान की गई, दोनों को ध्वस्त कर दिया गया। बलरामपुर में 41 अवैध निर्माणों की पहचान की गई, जिनमें से एक को नोटिस जारी किया गया, 19 को सील कर दिया गया और 21 को ध्वस्त कर दिया गया।
