बिहार में एनडीए आगे चल रहा है, और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इस बढ़त का कारण बन रही है। वे 2010 का रिकॉर्ड तोड़ने की ओर अग्रसर हैं, जब एनडीए ने 206 सीटें जीती थीं। मौजूदा रुझान दर्शाते हैं कि जनता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना भरोसा जताया है, और एनडीए एक और ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है।
मौजूदा रुझानों में, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए ने कुल मिलाकर 199 सीटें हासिल की हैं, जिसमें भाजपा 90 , जदयू 81, लोजपा 21, हम 3 और आरएलएम 4 सीटों पर आगे चल रही है, जैसा कि चुनाव आयोग के दोपहर 12:52 बजे के आंकड़ों से पता चलता है।
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चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, राजद 29 सीटों पर, कांग्रेस 4, भाकपा (माले) 5 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि माकपा 1 और वीआईपी 0-0 सीटों पर आगे चल रही हैं, जिससे कुल सीटों की संख्या 41 हो गई है। इसके अलावा, बसपा एक सीट पर और एआईएमआईएम पांच सीटों पर आगे चल रही है। लगभग दो दशकों से राज्य पर शासन कर रहे नीतीश कुमार के लिए, इस चुनाव को व्यापक रूप से राजनीतिक सहनशक्ति और जनता के विश्वास, दोनों की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। बिहार को अक्सर “जंगल राज” कहे जाने वाले साये से बाहर निकालने के लिए कभी “सुशासन बाबू” कहे जाने वाले मुख्यमंत्री को हाल के वर्षों में मतदाताओं की थकान और अपने बदलते राजनीतिक समीकरणों पर सवालों का सामना करना पड़ा है।
इसके बावजूद, मौजूदा रुझान ज़मीनी स्तर पर एक उल्लेखनीय बदलाव दर्शाते हैं, जो दर्शाता है कि मतदाता एक बार फिर उनके शासन मॉडल में विश्वास जता रहे हैं। एक आत्मविश्वास से भरे, समन्वित भाजपा-जद(यू) गठबंधन की वापसी ने इस बार चुनावी रणभूमि को काफ़ी हद तक नया रूप दिया है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े रहने से, गठबंधन ने एक एकजुट और पुनर्जीवित मोर्चा पेश किया, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढाँचे के विस्तार, सामाजिक योजनाओं और प्रशासनिक स्थिरता पर ज़ोर दिया गया।
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प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रीय अपील और बिहार के मुख्यमंत्री की व्यापक जमीनी मौजूदगी के मिश्रण ने एक दुर्जेय चुनावी ताकत का निर्माण किया है, जो बिहार में अपनी राजनीतिक गति को भारी जीत में बदलने के लिए तैयार है। जैसे-जैसे बिहार फैसले के चरण में पहुंचा, प्रधानमंत्री मोदी-नीतीश की साझेदारी विधानसभा चुनाव के निर्णायक कारक के रूप में उभरी है। सत्तारूढ़ गठबंधन ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि बिहार का परिवर्तन न केवल चुनावी परिणामों में बल्कि चुनावों के संचालन में भी परिलक्षित होता है। पिछले चुनावों पर एक तुलनात्मक नज़र एक नाटकीय बदलाव को रेखांकित करती है: 1985 के चुनावों में 63 मौतें हुईं और 156 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान हुआ; 1990 में 87 मौतें हुईं; 1995 में मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के तहत बड़े पैमाने पर हिंसा के कारण चुनाव चार बार स्थगित किए गए; और 2005 में 660 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया गया।
