तिरुवनंतपुरम की जिला कलेक्टर अनु कुमारी ने बुधवार को कहा कि छात्र समूहों की भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी और किसी को भी केरल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा मतदाता सूची के एसआईआर के लिए छात्र स्वयंसेवकों की तैनाती के अनुरोध वाले आधिकारिक पत्रों के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, तिरुवनंतपुरम जिला कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया है और जिन छात्रों की परीक्षा है वे इसे टाल सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा मंत्री ने उन्हें सूचित किया है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
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शिक्षा मंत्री ने मुझे फ़ोन किया था, और वे कह रहे थे कि अगले हफ़्ते बच्चों की परीक्षाएँ हैं। चूँकि उनकी परीक्षाएँ हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। हमने इस पर ध्यान दिया है। हमारे ज़्यादातर स्वयंसेवक कॉलेज के छात्र हैं। ज़्यादातर प्रथम वर्ष के छात्र आगे आए हैं, क्योंकि दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों की परीक्षाएँ हैं। यह एक स्वैच्छिक गतिविधि है। जिन छात्रों के पास समय है, उनका स्वागत है। जिन स्कूली छात्रों की परीक्षाएँ हैं, वे इसे छोड़ सकते हैं। घर-घर जाकर काम करना बीएलओ का काम है। स्वयंसेवक मैपिंग और डिजिटलीकरण में मदद कर रहे हैं।
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इससे पहले, केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कोझिकोड और त्रिशूर के शैक्षणिक संस्थानों को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) से आधिकारिक पत्र मिलने पर चिंता व्यक्त की थी, जिसमें मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स, गाइड्स और सौहार्द क्लब के सदस्यों सहित छात्र स्वयंसेवकों की तैनाती का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो।
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पत्रकारों से बात करते हुए, वी. शिवनकुट्टी ने कहा, “कुछ राजस्व अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण सहित चुनाव संबंधी कार्यों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और एनसीसी के छात्र स्वयंसेवकों को तैनात करने की मांग से बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा… शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार, छात्रों के शिक्षण समय की रक्षा की जानी चाहिए। हालाँकि एनएसएस और एनसीसी पाठ्येतर गतिविधियों और सामाजिक सेवा को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन छात्रों को कार्यालय के काम और क्षेत्रीय कार्यों में व्यस्त रखने के लिए शैक्षणिक दिनों में उन्हें नियमित कक्षाओं से लगातार दूर रखना उचित नहीं है।
