संसद का तीन सप्ताह लंबा शीतकालीन सत्र सोमवार, 1 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और वंदे मातरम पर चर्चा होगी, और परमाणु ऊर्जा तथा उच्च शिक्षा से संबंधित विधेयकों पर विधायिका का ध्यान केंद्रित रहने की उम्मीद है। सरकार शीतकालीन सत्र की शुरुआत वंदे मातरम पर पूरे दिन की चर्चा के साथ करना चाहती है क्योंकि देश इस राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1937 में इस गीत से महत्वपूर्ण छंदों को हटाने के कारण भारत के विभाजन का कारण बनने का आरोप लगाए जाने के बाद, इस सत्र का उद्देश्य राष्ट्रीय गीत के पूर्ण पाठ पर चर्चा करना है।
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प्रधानमंत्री ने 7 नवंबर को कहा था कि 1937 में, ‘वंदे मातरम’ के महत्वपूर्ण छंद, जो इसकी मूल भावना हैं, हटा दिए गए। ‘वंदे मातरम’ के छंदों को खंडित कर दिया गया। इस निष्कासन ने अंततः देश के विभाजन के बीज बोए। आज की पीढ़ी को यह समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्र निर्माण के इस महान मंत्र के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया। क्योंकि वही विभाजनकारी मानसिकता आज भी राष्ट्र के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य युवाओं को वंदे मातरम के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका की याद दिलाना है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों द्वारा सभी दलों से इसमें शामिल होने का आग्रह करने की उम्मीद है, और इस बात पर ज़ोर दिया जाएगा कि वंदे मातरम एक साझा राष्ट्रीय प्रतीक बना हुआ है जिसे पहले ही प्रत्येक संसद सत्र के अंत में गाया जाता है।
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सरकार 10 प्रमुख विधेयक लाने की भी योजना बना रही है, जिनमें परमाणु ऊर्जा, उच्च शिक्षा, कॉर्पोरेट कानून और प्रतिभूति बाजार से संबंधित परिवर्तन शामिल हैं। दूसरी ओर, विपक्ष भारत के चुनाव आयोग द्वारा नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य का कड़ा विरोध करने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष परमाणु ऊर्जा और भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जैसे विधेयकों का भी विरोध कर रहा है और चंडीगढ़ के लिए प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक पर भी सवाल उठा रहा है। बेरोजगारी और दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों पर विपक्ष के आक्रामक रुख की संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है।
