कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्र सरकार से देश भर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की अनुमति देने का आग्रह किया और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की हाल ही में हुई मौतों को असहनीय बताया। पिछले सत्र के दौरान पूरे देश ने देखा कि विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा था। तिवारी ने बताया कि अगर एसआईआर अभ्यास करने के लिए नियुक्त बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, तो यह असहनीय है और संविधान का पालन करने वाली किसी भी सरकार को इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। तिवारी की यह टिप्पणी संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आई है, जहाँ विपक्ष द्वारा चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर चिंता व्यक्त किए जाने की उम्मीद है, जिसने कथित तौर पर बीएलओ पर भारी दबाव डाला है, जिसके कारण कई मौतें हुई हैं और नागरिकों में व्यापक चिंता व्याप्त है।
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इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद गुलाम अली खटाना ने एक उत्पादक और सुचारू संसदीय सत्र की आशा व्यक्त की। खटाना ने कहा हमें उम्मीद है कि सदन सुचारू रूप से चलेगा और संसद का बहुमूल्य समय जनकल्याण के लिए उपयोग किया जाएगा। हम चाहते हैं कि विपक्ष जनहित के मुद्दे उठाए और सत्तारूढ़ दल की सकारात्मक आलोचना करे। एसआईआर के अलावा, विपक्ष द्वारा दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता, भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के पास हाल ही में हुए कार विस्फोट पर भी चर्चा किए जाने की उम्मीद है। 18वीं लोकसभा का छठा सत्र और राज्यसभा का 269वां सत्र आज सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जिसके साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश कर सकती हैं, जिसका उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन करना है। इसके अलावा, वित्त मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय को पूरा करने के लिए संसाधनों को बढ़ाने और स्थापित मशीनों या अन्य प्रक्रियाओं पर उपकर लगाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 भी पेश कर सकती हैं, जिसके द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और इससे जुड़े या इसके आकस्मिक मामलों के लिए, कार्यसूची में कहा गया है।
