दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारत संघ, मेटा प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप एलएलसी सहित सभी प्रतिवादियों से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. आदिश सी. अग्रवाल द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उनके व्हाट्सएप खातों को अचानक निलंबित करने को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने मामले की सुनवाई की और प्रतिवादियों को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की। अग्रवाल ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बिना किसी पूर्व सूचना, कारण बताओ नोटिस या उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा को पुनः प्राप्त करने का कोई अवसर दिए बिना उनके व्हाट्सएप नंबरों को अचानक और एकतरफा निष्क्रिय करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
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याचिका के अनुसार, निलंबित खातों में वर्षों पुरानी संवेदनशील सामग्री थी, जिसमें कानूनी मसौदे, ब्रीफिंग नोट्स, मुवक्किलों से संवाद, बार काउंसिल चुनाव संबंधी दस्तावेज और उनके पेशेवर कर्तव्यों के लिए आवश्यक गोपनीय केस-संबंधी रिकॉर्ड शामिल थे। याचिका में कहा गया है कि निलंबन उस समय हुआ जब अग्रवाल बैंकॉक, लंदन, दुबई और अन्य न्यायालयों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग ले रहे थे, जिससे उनके पेशेवर कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए और बार काउंसिल चुनाव संबंधी गतिविधियों में निष्पक्ष रूप से भाग लेने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई।
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उनका दावा है कि व्हाट्सएप की कार्रवाइयाँ संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(ए), 19(1)(जी) और 21 का उल्लंघन करती हैं, विशेष रूप से समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पेशेवर व्यवहार और सम्मानपूर्वक जीवन जीने के उनके अधिकारों का। के.एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए, याचिका में तर्क दिया गया है कि व्यक्तिगत डिजिटल संचार तक पहुँच स्वायत्तता, गरिमा और सूचनात्मक गोपनीयता का एक अभिन्न अंग है।
