अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि 2026 में जब अमेरिका राष्ट्रपति पद संभालेगा, तब दक्षिण अफ्रीका को जी20 शिखर सम्मेलन का निमंत्रण नहीं मिलेगा। ट्रंप ने हाल ही में जोहान्सबर्ग में हुए जी20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका की अनुपस्थिति का भी हवाला दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर कुछ प्रवासियों द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को स्वीकार न करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि सीधे शब्दों में कहें तो, वे गोरे लोगों की हत्या कर रहे हैं और उनके खेतों को बेतरतीब ढंग से उनसे छीनने दे रहे हैं, जबकि उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अफ्रीकी और डच, फ्रांसीसी और जर्मन प्रवासियों के अन्य वंशज” मानवाधिकारों के हनन का सामना कर रहे हैं।
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पिछले सप्ताहांत जोहान्सबर्ग में आयोजित जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई विश्व नेताओं ने भाग लिया। हालाँकि, अमेरिका ने पूरे कार्यक्रम के दौरान अपने रुख पर कायम रहते हुए प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजने का फैसला किया। ट्रंप ने आगे दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका ने समापन समारोह में शामिल हुए अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधि को जी20 की अध्यक्षता सौंपने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसलिए, मेरे निर्देश पर, दक्षिण अफ्रीका को 2026 के जी20 का निमंत्रण नहीं मिलेगा, जो अगले साल फ्लोरिडा के मियामी शहर में आयोजित किया जाएगा। इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए, दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने इस कदम को “अफ़सोसजनक” बताया और कहा कि उनकी सरकार ने वाशिंगटन के साथ राजनयिक संबंधों को मज़बूत करने के लिए लगातार काम किया है।
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जी-20 के अध्यक्ष पद के हस्तांतरण की रिपोर्टों पर, दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति कार्यालय ने स्पष्ट किया कि चूँकि संयुक्त राज्य अमेरिका शिखर सम्मेलन में मौजूद नहीं था, इसलिए जी-20 के अध्यक्ष पद के दस्तावेज़ विधिवत रूप से दक्षिण अफ़्रीकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग विभाग के मुख्यालय में अमेरिकी दूतावास के एक अधिकारी को सौंप दिए गए। इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि हम तुरंत अफ्रीका को सभी पेमेंट और सब्सिडी रोकने जा रहे हैं। बता दें कि फरवरी में ट्रंप ने गोरे किसानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए साउथ अफ्रीका को दी जाने वाली मदद रोक दी थी। सीएनएन के मुताबिक, यह साफ नहीं है कि आगे और कौन से ‘पेमेंट और सब्सिडी’ रोके जा रहे हैं। सीएनएन ने बताया कि US ने साउथ अफ्रीका में 2025 की मीटिंग का बायकॉट किया।
