पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में बर्खास्त शिक्षकों के एक वर्ग से मुलाकात की और उनका समर्थन करने की कसम खाई और आश्वासन दिया कि योग्य उम्मीदवार बेरोजगार नहीं रहेंगे। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2016 के पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (WBSSC) भर्ती के माध्यम से की गई 25,752 स्कूल नौकरियों की नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखने के कुछ दिनों बाद हुआ है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रूप में अपनी नौकरी खोने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कृपया यह मत समझिए कि हमने इसे स्वीकार कर लिया है। हम पत्थर दिल नहीं हैं, और ऐसा कहने के लिए मुझे जेल भी हो सकती है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश बताया है।
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उन्होंने कहा कि हमारे पास यह सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग योजनाएँ हैं कि पात्र उम्मीदवार बेरोजगार न हों या उनकी सेवा में कोई बाधा न आए। मेरा नाम ऐसी चीज़ में घसीटा जा रहा है जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। शीर्ष अदालत के 3 अप्रैल के फैसले में भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और धोखाधड़ी का हवाला दिया गया था, जिसके कारण हजारों शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया था। ममता बनर्जी ने अदालत के फैसले का पालन करने की कसम खाई है, लेकिन उन्होंने इस फैसले को योग्य उम्मीदवारों के लिए अन्यायपूर्ण बताया। बर्खास्त शिक्षकों में से एक यास्मीन परवीन ने कार्यक्रम स्थल के बाहर कहा कि हम एक ऐसी व्यवस्था के शिकार हैं, जिसमें हेरफेर करने में हमारा कोई हाथ नहीं था।” “हमें अपनी नौकरी वापस चाहिए।
