शिक्षा और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने विधान परिषद में आंध्र प्रदेश लोकायुक्त संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। विधेयक 2024 के चुनावों के बाद विधान सभा में विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति को संबोधित करता है। संशोधन में लोकायुक्त सदस्य चयन समिति में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें पहले मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, गृह मंत्री (या कोई मंत्री), विपक्ष के नेता और परिषद के अध्यक्ष शामिल थे। विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में समिति अब शेष चार सदस्यों के साथ काम करेगी। लोकेश ने स्पष्ट किया कि संशोधन निरंतरता सुनिश्चित करता है और विपक्षी नेताओं की भूमिका को समाप्त नहीं करता है।
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समिति में एक विपक्षी दल के सदस्य को शामिल करने के परिषद सदस्य केएस लक्ष्मण राव के सुझाव को संबोधित करते हुए, लोकेश ने दोहराया कि संशोधन सख्ती से उन स्थितियों से संबंधित है जहां विपक्ष का कोई आधिकारिक नेता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लोकायुक्त के कामकाज में निरंतरता की आवश्यकता है, जिसमें लोकायुक्त अध्यक्ष, आमतौर पर एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उप लोकायुक्त, आमतौर पर एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।
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हाल के लोक लेखा समिति (पीएसी) चुनावों पर विचार करते हुए, लोकेश ने नामांकन दाखिल करने के बाद मतदान से दूर रहने के लिए वाईएसआरसीपी की आलोचना की। उन्होंने इस स्थिति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की विधानसभा से अनुपस्थिति को जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण इन विधायी संशोधनों की आवश्यकता पड़ी।