Thursday, October 30, 2025
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असम सरकार का Zubeen Garg को अनोखा सम्मान, आखिरी फिल्म से मिली GST फाउंडेशन को दान

ज़ुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन ने भारतीय मनोरंजन जगत को स्तब्ध कर दिया है। 52 वर्षीय ज़ुबीन का 19 सितंबर को सिंगापुर में तैराकी करते समय दौरा पड़ने से निधन हो गया। इस महीने की शुरुआत में, जाने-माने असमिया निर्देशक राजेश भुयान ने घोषणा की थी कि दिवंगत संगीतकार ज़ुबीन गर्ग का निजी प्रोजेक्ट, “रोई रोई बिनाले”, मरणोपरांत श्रद्धांजलि के रूप में विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। असम राज्य ने 31 अक्टूबर से “थम्मा”, “एक दीवाने की दीवानियत”, “कंटारा: ए लीजेंड चैप्टर-1”, “डेमन स्लेयर: किमेट्सु नो याइबा” जैसी अन्य सभी फिल्मों की स्क्रीनिंग रोककर उनकी स्मृति में यह निर्णय लिया है।

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असम सरकार आगामी असमिया फिल्म रोई रोई बिनाले से प्राप्त होने वाले माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में राज्य का हिस्सा उस फाउंडेशन को सौंपेगी जिसका गठन जुबिन गर्ग द्वारा वंचितों के कल्याण के लिए किया गया था।
मंत्रिमंडल बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राज्य में प्रदर्शित फिल्मों पर कोई मनोरंजन कर नहीं है और इसलिए समाज के एक वर्ग के अनुरोध के अनुसार इसे माफ करने का कोई सवाल ही नहीं है।

शर्मा ने कहा, राज्य सरकार फिल्म से प्राप्त जीएसटी का अपना हिस्सा विशेष रूप से कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन को सौंपेगी, ताकि कलाकारों के चिकित्सा उपचार, बाढ़ पीड़ितों की मदद और जरूरतमंद छात्रों को उनकी शैक्षणिक गतिविधियों में सहायता की जा सके।
इस फाउंडेशन की स्थापना स्वयं गर्ग ने परोपकारी गतिविधियों के लिए की थी।

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शर्मा ने कहा, ‘‘100 रुपये से अधिक कीमत वाले सिनेमा टिकटों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है और 100 रुपये से कम कीमत वाले टिकटों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है। राज्य का हिस्सा इस दर का आधा है और हमें लगभग एक महीने बाद पैसा मिल जाएगा। फिर हम इसे फाउंडेशन को सौंप देंगे।
उन्होंने कहा कि यह फैसला गर्ग की पत्नी से सलाह-मशविरा करने के बाद लिया गया, जिन्होंने इस विचार पर सहमति जताई।

मंत्रिमंडल के अन्य फैसलों के बारे में बात करते हुए शर्मा ने कहा कि सरकार ने एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त जलवायु लचीला ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना के दूसरे चरण के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण के रूप में 2,205.75 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है।

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