वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच करने वाली संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट 13 फरवरी को संसद में पेश की जाएगी। इसे 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था। समिति ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी थी। पिछले हफ्ते बहुमत से अपनाई गई जेपीसी ने कहा कि उसकी रिपोर्ट में सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों द्वारा सुझाए गए बदलाव शामिल हैं, जिससे विपक्ष ने इस अभ्यास को वक्फ बोर्डों को नष्ट करने का प्रयास करार दिया। वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संसद की संयुक्त समिति ने 15-11 बहुमत से मसौदा कानून पर रिपोर्ट को अपनाया।
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विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत किए। भाजपा सदस्यों ने जोर देकर कहा कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करता है। वहीं विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप बताया है।
