ओडिशा पुलिस ने उप-निरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के लिए एक और व्यक्ति को रविवार को गिरफ्तार किया, जबकि विपक्ष ने घोटाले की सीबीआई जांच या न्यायिक जांच की मांग तेज कर दी है।
अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की अपराध शाखा ने एसआई परीक्षा में अनियमितताओं के सिलसिले में 43 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिससे इस मामले में गिरफ्तार किये गये लोगों की कुल संख्या 119 हो गई है, जिनमें 114 अभ्यर्थी शामिल हैं।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘‘आरोपी के खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर उसे रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया, इसके बाद उससे लगातार पूछताछ की गई और उसके पास से कई आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की गई।’’
ओडिशा पुलिस भर्ती बोर्ड (ओपीआरबी) ने 30 सितंबर को एसआई की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा स्थगित कर दी थी, जब ब्रह्मपुर पुलिस ने ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा से 114 अभ्यर्थियों समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने बताया कि वे 5-6 अक्टूबर को होने वाली लिखित परीक्षा से पहले ‘‘विशेष कोचिंग’’ लेने के लिए पड़ोसी राज्य में किसी अज्ञात स्थान पर जा रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रत्येक अभ्यर्थी ने एक एसआई पद के लिए कथित तौर पर 25 लाख रुपये देने पर सहमति व्यक्त की थी, जिसमें 10 लाख रुपये अग्रिम और शेष 15 लाख रुपये नौकरी मिलने के बाद दिए जाने थे।
अपराध शाखा के अधिकारियों ने यहां एक संस्थान में भी तलाशी अभियान चलाया, जो ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं का केंद्र था।
अपराध शाखा के डीएसपी रवींद्र मलिक ने कहा कि यह केंद्र एक ऐसे व्यक्ति का है जिस पर घोटाले में शामिल होने का संदेह है।
इस बीच, बीजू जनता दल (बीजद) के वरिष्ठ नेता प्रीतिरंजन घराई ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने घोटाले में शामिल असली लोगों को बचाने के लिए मामले को अपराध शाखा को सौंप दिया है।
उन्होंने अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की मांग की।
ओडिशा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा, ‘‘परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए या न्यायिक जांच का आदेश दिया जाना चाहिए।’’
विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक बाबू सिंह ने कहा कि ओडिशा सरकार अभ्यर्थियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने दावा किया, ‘‘पिछली बीजद सरकार इन गतिविधियों में संलिप्त थी और अब भाजपा सरकार ऐसे रैकेट पर कार्रवाई कर रही है।