एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को केंद्र सरकार के इस दावे की आलोचना की कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में नवीनतम सुधारों से उपभोग बढ़ेगा और कहा कि पिछले एक दशक में इस तरह की बयानबाजी और संवाद से आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ है। एआईएमआईएम नेता ने चेतावनी दी कि इन बदलावों के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से 8,000-10,000 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ सकता है।
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मीडिया से बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में हमने जो भी बयानबाजी और संवाद देखे हैं, उनसे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ है। हम इसका स्वागत नहीं कर सकते क्योंकि इसका राज्यों के राजस्व और वित्त पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और प्रत्येक राज्य को 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। इस बीच, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने जीएसटी दरों को दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने के केंद्र के फैसले में देरी पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि वह 1 जुलाई, 2017 को इसे लागू करने के आठ साल बाद अपनी गलती का “एहसास” करने के लिए सरकार की सराहना करते हैं।
उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन सहित कई अर्थशास्त्रियों ने कर ढांचे को लेकर चिंता जताई थी जब इसे पहली बार लागू किया गया था। मदुरै में पत्रकारों से बात करते हुए चिदंबरम ने कहा, “मैं आठ साल बाद अपनी गलती का एहसास होने के लिए सरकार की सराहना करता हूँ। आठ साल पहले, जब यह कानून लागू किया गया था, तब यह गलत था। उस समय, हमने सलाह दी थी कि ऐसा कर नहीं लगाया जाना चाहिए। तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने भी सलाह दी थी कि यह एक गलती थी।”
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एनडीए सरकार को अपनी गलतियों का एहसास होने के लिए धन्यवाद देते हुए, चिदंबरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों की आलोचना की कि उन्होंने जीएसटी की कमियों के बारे में कांग्रेस की दलीलों को नज़रअंदाज़ किया। जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को भारत में लागू किया गया था और इसने 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत पिछले अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया था। प्रारंभिक, एकीकृत कर संरचना में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% सहित कई स्लैब थे, जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर उनकी अनिवार्यता और विलासिता की स्थिति के आधार पर लागू होते थे।
