दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका का विरोध करते हुए राउज़ एवेन्यू कोर्ट के समक्ष अपनी लिखित दलीलें दायर कीं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि कपिल मिश्रा को इस मामले में फंसाया जा रहा है, जबकि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। पुलिस ने अदालत को बताया कि जांच में वास्तव में मिश्रा को झूठा फंसाने की साजिश का खुलासा हुआ है और उन्हें हिंसा भड़काने वाली भीड़ का नेतृत्व करने के लिए चित्रित करने की योजना तैयार की गई थी।
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मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया ने की। अगस्त 2024 में यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास द्वारा दायर आवेदन में दयालपुर पुलिस स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) मिश्रा और तीन भाजपा नेताओं – मुस्तफाबाद विधायक मोहन सिंह बिष्ट, और पूर्व विधायक जगदीश प्रधान और सतपाल सांसद सहित पांच अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी।
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अधिवक्ता महमूद प्राचा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए इलियास ने आरोप लगाया कि 23 फरवरी, 2020 को, उन्होंने मिश्रा और उनके सहयोगियों को कर्दमपुरी में एक सड़क को अवरुद्ध करते और सड़क विक्रेताओं की गाड़ियों को नष्ट करते हुए देखा। उन्होंने आगे दावा किया कि तत्कालीन पुलिस उपायुक्त (उत्तरपूर्व) और दिल्ली पुलिस के अन्य अधिकारी मिश्रा के बगल में खड़े थे, और प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र खाली करने या परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे थे। शिकायतकर्ता ने अगले तीन दिनों में तीन अलग-अलग घटनाओं का विवरण दिया, जिसके दौरान उसने कथित तौर पर दयालपुर SHO को प्रधान, बिष्ट और संसद के साथ मिलकर उत्तरपूर्वी दिल्ली में मस्जिदों में तोड़फोड़ करते देखा।
