2016-17 और 2020-21 के बीच तमिलनाडु में औषधि नियामक लगातार अपने लक्ष्यों से चूकता रहा, निरीक्षकों ने लगभग 61% निर्धारित औषधि निरीक्षण किए और गुणवत्ता परीक्षण के लिए आवश्यक नमूनों का लगभग 49% ही एकत्र किया। ये लगातार कमियाँ – जो निगरानी और प्रवर्तन में संरचनात्मक कमज़ोरियों को उजागर करती हैं, और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में दूषित कफ सिरप पीने से 22 बच्चों की मौत के बाद ध्यान का केंद्र बन गई हैं – पिछले साल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लाल झंडी दिखाई गई थी। मध्य प्रदेश में हुई मौतों के मद्देनजर, छिंदवाड़ा में कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर और तीन स्थानीय औषधि निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है।
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केंद्र ने कमियों की पहचान करने और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र को मजबूत करने के लिए छह राज्यों की 19 विनिर्माण इकाइयों में “जोखिम-आधारित निरीक्षण” करने का भी निर्देश दिया है। मौतों से जुड़े कोल्ड्रिफ कफ सिरप के निर्माता, श्रीसन फार्मास्युटिकल्स को गंभीर उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, लेकिन यह तब हुआ जब मध्य प्रदेश के औषधि नियामक ने तमिलनाडु के अपने समकक्ष को पत्र लिखकर कार्रवाई का अनुरोध किया। अधिकारियों का कहना है कि अगर तमिलनाडु के नियामकों ने नियमित निरीक्षण किए होते और सीएजी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की होती, तो इस दुखद घटना को टाला जा सकता था।
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1 अगस्त, 2024 को सीएजी ने तमिलनाडु सरकार को एक निष्पादन लेखा परीक्षा रिपोर्ट भेजी। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की जाँच करने वाली यह रिपोर्ट 10 दिसंबर, 2024 को राज्य विधानसभा में पेश की गई और इसमें 2016-2022 की अवधि के निष्पादन लेखा परीक्षा को शामिल किया गया। इसमें औषधि नियामक तंत्र की कमज़ोरियों सहित कई कमियों की ओर इशारा किया गया और राज्य के औषधि निरीक्षणों पर तीखे आँकड़े प्रस्तुत किए गए।
