कर्नाटक में सार्वजनिक ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर के भोजन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विपक्ष की नारेबाजी के बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024 में लोकसभा द्वारा किए गए संशोधनों को विचार के लिए पेश किया। प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किए जाने के बाद, उपसभापति हरिवंश ने हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी।
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हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन के नेता एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा में ठेकेदारों को ठेके देने के लिए 4% आरक्षण (अल्पसंख्यकों को) देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सरदार पटेल और अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। तेलंगाना विधानसभा में सबसे पहले उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार छीनकर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया। डीके शिवकुमार ने फिर कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है और संविधान बदलने का काम भी कांग्रेस ही करेगी। कोई पश्चाताप नहीं है
सत्ता पक्ष के सदस्यों के हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि डॉ. बी आर आंबेडकर के बनाये संविधान को कोई भी ताकत नहीं बदल सकती है। सदन की बैठक शुरू होते ही भाजपा सदस्यों ने आरक्षण का मुद्दा उठाया और हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि जो लोग संविधान के रक्षक होने का दावा करते हैं, वे लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे एक कांग्रेस नेता ने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर जरूरत पड़ी तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। उन्होंने यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया किंतु माना जाता है कि उनका संकेत कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की ओर था।
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इससे पहले, जब लंच के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई, सूचीबद्ध पत्रों को सदन के पटल पर रखने के बाद, हरिवंश ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया, जिन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि कांग्रेस के एक नेता ने संविधान को बदलने की बात कही थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्नाटक में उनकी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि, सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सार्वजनिक अनुबंधों में मुसलमानों को आरक्षण दे रही है।
