कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का दावा, चुनाव आयोग को SIR कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं

मंगलवार को संसद में चुनाव सुधारों पर गरमागरम बहस चल रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के नेतृत्व में विपक्ष ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर तीखा हमला बोला है और मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के संचालन के लिए उसकी निष्पक्षता और उसके कानूनी अधिकार, दोनों पर सवाल उठाए हैं। सदन को संबोधित करते हुए, तिवारी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ कई सदस्यों को भारतीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं।

 

तिवारी ने सुझाव दिया कि पहला सुधार चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन से संबंधित कानून में संशोधन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहला सुधार जो होना चाहिए, वह चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन है। मेरा सुझाव है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयोग की समिति में शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद ने विभिन्न राज्यों में चल रही व्यवस्थित आंतरिक सुधार (एसआईआर) प्रक्रिया की भी आलोचना की।

उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन भारत के चुनाव आयोग के पास एसआईआर आयोजित करने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है।” उन्होंने आयोग के ऐसे सुधारों को लागू करने के अधिकार पर सवाल उठाया। संसद के निचले सदन ने चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू कर दी है, जिसमें विभिन्न राज्यों में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया भी शामिल है। विपक्षी दल महीनों से एसआईआर पर बहस की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस मतदाता सूची में विसंगतियों का आरोप लगा रही है।

 

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) इस चर्चा में हस्तक्षेप कर सकते हैं। एलओपी एसआईआर के मुखर आलोचक रहे हैं और उनका आरोप है कि सरकार इस प्रक्रिया का इस्तेमाल असली मतदाताओं को हटाने के लिए कर रही है। केसी वेणुगोपाल चुनाव सुधारों पर बहस में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में से एक हैं। अन्य नेताओं में मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद, उज्ज्वल रमन सिंह, ईसा खान, रवि मल्लू, इमरान मसूद, गोवाल पदवी और एस ज्योतिमणि शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एसआईआर पर चर्चा शुरू करने की संभावना है।