केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी से वायनाड भूस्खलन पुनर्निर्माण के लिए एनडीआरएफ अनुदान जारी करने का अनुरोध किया और कोझीकोड के किनालूर में एम्स की स्थापना के लिए तत्काल मंजूरी देने का भी आग्रह किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और वायनाड भूस्खलन पुनर्निर्माण के लिए 2,221.03 करोड़ रुपये के एनडीआरएफ अनुदान को तत्काल जारी करने का अनुरोध किया।
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विजयन ने आगे लिखा कि साथ ही कोझीकोड के किनालूर में एम्स की स्थापना के लिए तत्काल मंजूरी देने का भी आग्रह किया और केरल की उधार सीमा पर लगाए गए दंडात्मक कटौती से राहत मांगी। इन चिंताओं को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। यह केरल के मुख्यमंत्री की नई दिल्ली यात्रा का हिस्सा है। गुरुवार को, विजयन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और केरल की वित्तीय स्थिति पर एक ज्ञापन सौंपा। केरल के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से उधार लेने की बाधाओं को कम करने और जीएसटी से संबंधित राजस्व घाटे को दूर करने का आग्रह किया ताकि निर्बाध कल्याण और विकास पहल सुनिश्चित हो सके।
विजयन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और केरल की आंतरिक सुरक्षा और विकास को मज़बूत करने के लिए प्रमुख प्रस्तावों की रूपरेखा वाला एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ चर्चा की और केरल की आंतरिक सुरक्षा और विकास को मज़बूत करने के लिए प्रमुख प्रस्तावों की रूपरेखा वाला एक ज्ञापन सौंपा। तटीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा, फोरेंसिक बुनियादी ढाँचे और आपातकालीन सेवाओं के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कन्नूर और वायनाड को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची से हटाने के फैसले की समीक्षा का भी अनुरोध किया।
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विजयन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और केरल के लिए प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी के साथ एक उपयोगी बैठक हुई और केरल के लिए प्रमुख स्वास्थ्य प्राथमिकताओं पर एक ज्ञापन सौंपा। एम्स की लंबे समय से लंबित मांग दोहराई और केरल की वृद्ध आबादी और स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी भूमिका को देखते हुए, वृद्धावस्था देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान का प्रस्ताव रखा।”
