महंगाई बढ़ने से आम जनता परेशान है. सभी खाद्य पदार्थों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जिससे आम लोगों का घरेलू बजट गड़बड़ा रहा है. अब सरकार ने बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने गुरुवार को खाद्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए मार्च 2025 तक थोक स्थानीय ग्राहकों को 25 लाख टन एफसीआई गेहूं बेचने की घोषणा की। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के इस कदम से गेहूं उत्पादों की कीमतें कम होंगी, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा. यह गेहूं सरकार की ओपन मार्केट सेल स्कीम (ओएमएसएस) के तहत बेचा जाएगा। इसका प्रबंधन सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा किया जाता है, जो आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करता है।
गेहूं की बिक्री ई-नीलामी से होगी
खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ओएमएसएस के तहत गेहूं का आरक्षित मूल्य उचित और औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) अनाज के लिए 2,325 रुपये प्रति क्विंटल और यूआरएस (थोड़ी कम गुणवत्ता वाले) अनाज के लिए 2,300 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। 31 मार्च 2025 तक आटा मिलों, गेहूं उत्पाद निर्माताओं, प्रोसेसरों और अंतिम उपयोगकर्ताओं सहित निजी कंपनियों को ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं बेचा जाएगा। हालांकि, सरकार ने थोक उपभोक्ताओं को एफसीआई गेहूं की बिक्री शुरू होने की तारीख के बारे में जानकारी नहीं दी। पिछले साल, एफसीआई ने ओएमएसएस के तहत थोक उपयोगकर्ताओं को दस लाख टन से अधिक गेहूं बेचा था।
अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर में तेजी आई
अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.21% हो गई। जो कि पिछले महीने यानी सितंबर में 5.49 फीसदी थी, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी है. इस प्रकार खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर से ऊपर चली गई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति पिछले साल इसी महीने में 4.87 प्रतिशत थी.