मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करने और पारदर्शी, सरल और प्रौद्योगिकी-आधारित प्रशासन के माध्यम से सुशासन का मानक स्थापित करने के लिए आवश्यक राजस्व सुधार किए हैं। परिणामस्वरूप, गुजरात सरकार द्वारा लागू किए गए समग्र सुधार आज राज्य के किसानों, उद्योगों और विकास परियोजनाओं के लिए वरदान साबित हुए हैं। भूमि पंजीकरण से लेकर गैर-कृषि अनुमतियों तक की प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, पारदर्शिता सुनिश्चित करके और डिजिटलीकरण करके, गुजरात सुशासन के एक आदर्श के रूप में उभरा है। इन सुधारों ने राज्य के विकास को नई गति प्रदान की है, जिससे “व्यापार करने में सुगमता” और “जीवन यापन में सुगमता” दोनों को मजबूती मिली है।
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मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग ने संपूर्ण डिजिटल शासन को गति प्रदान की है। ई-धारा जैसे प्लेटफार्मों को और मजबूत बनाया गया है, जिससे भूमि अभिलेखों की सुरक्षा और सटीकता सुनिश्चित हो सके और वे नागरिकों को शीघ्रता से उपलब्ध हो सकें। इसके परिणामस्वरूप, भूमि संबंधी विवादों में उल्लेखनीय कमी आई है। कानूनी सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए, गैर-कृषि (एनए) अनुमति प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए पूरी तरह से डिजिटाइज़ किया गया है। समय पर अनुमोदन से समय और लागत में कमी आई है, जिससे उद्योगों को लाभ हुआ है और किसानों के हितों की रक्षा हुई है। साथ ही, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत, 34 जिलों में किए गए भूमि मापन और पुनर्सर्वेक्षण कार्य से भूमि विवाद कम हुए हैं और किसानों को ऋण, फसल बीमा और सरकारी सहायता आसानी से प्राप्त करने में मदद मिली है।
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iORA पोर्टल पर 17.9 लाख से अधिक आवेदनों का निपटारा किया गया। भूमि आवंटन सुधारों के तहत, iORA पोर्टल ने राज्य के नागरिकों के लिए त्वरित और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। 7/12 राजस्व अभिलेखों के अलावा, वर्षाई अभिलेख (विरासत अभिलेख), गैर-कृषि अनुमति और भूमि मापन जैसी 36 से अधिक राजस्व सेवाओं को iORA पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही प्राप्त किया जा सकता है। 2022 से 18 दिसंबर 2025 तक, iORA पोर्टल पर 36 सेवाओं के अंतर्गत 17.9 लाख से अधिक आवेदनों का निपटारा किया गया। इस प्रत्यक्ष सेवा ने सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाई है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति दी है। iORA फीडबैक सेंटर ने 40,799 कॉलों का जवाब दिया है।
