Saturday, March 22, 2025
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‘डबल इंजन’ वाले राज्यों में अपराधों की संख्या अधिक, गृह मंत्री नहीं दे रहे जवाब’, आप नेता संजय सिंह का दावा

राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में 10 गुना अधिक अपराध हैं, यहाँ अपराध चरम पर है लेकिन आपने (गृह मंत्री अमित शाह) इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आपकी पार्टी के लोग पूरे देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इन सब मुद्दों पर कुछ नहीं कहा। विनाशकारी राजनीति से इस देश को क्या लाभ मिल रहा है? इन सब से देश के लोगों को कितना रोजगार मिला है?
 

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इससे पहले राज्यसभा में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दावा किया कि ‘डबल इंजन की सरकारों वाले’ राज्यों में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा अपराध की घटनाएं बहुत बढ़ गयी हैं इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की दोगुनी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। गृह मंत्रालय के कामकाज पर उच्च सदन में हुयी चर्चा में भाग लेते हुए संजय सिंह ने कहा कि आज देश के अधिकतर राज्यों में ‘डबल इंजन’ की सरकार है। 
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जहां भी जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि वे ‘डबल इंजन’ की सरकार बनाएं। सिंह ने कहा कि इसलिए देश में सुरक्षा के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय की दोगुनी जिम्मेदारी और जवाबदेही है। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि ‘डबल इंजन की सरकार’ वाले राज्यों में होने वाले अपराधों की संख्या की तुलना उन राज्यों से करके देख लीजिए जहां ऐसी सरकारें नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस तुलना से पता चल जाएगा कि अपराध कहां अधिक होते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां के अपराध आंकड़ों की तुलना हरियाणा से कर लीजिए जहां की आबादी पंजाब से कम है किंतु फिर भी अपराध अधिक होते हैं। 
 

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इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि कानून और व्यवस्था का जिम्मा संविधान ने राज्यों पर रखा है। आज कई अपराध एक राज्य की सीमा में नहीं, अंतर्राज्यीय होते हैं। नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, संगठित अपराध के गैंग। कई अपराध देश की सीमा से बाहर से कई अपराध किए जाते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं फिर कहता हूं कि 31 मार्च 2026 तक ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। 
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