दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बुधवार को यमुना नदी का दौरा किया है। प्रवेश साहिब सिंह ने बोट क्लब से छठ घाट तक नाव की सवारी करते हुए यमुना का दौरा किया है। उन्होंने नदी का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से चर्चा भी की। यमुना की सफाई राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का एक प्रमुख वादा रहा है, क्योंकि नदी में अक्सर कुछ इलाकों में जहरीला झाग निकलता रहता है। इस मुद्दे ने अभियान के दौरान नदी की स्थिति को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप को जन्म दिया है।
2 मार्च को दिल्ली सरकार ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद पर्यटन को बढ़ावा देने और यमुना के 7-8 किलोमीटर के हिस्से में फेरी और क्रूज सेवा शुरू करके टिकाऊ जल परिवहन को बढ़ावा देने की योजना की घोषणा की। यह सेवा वजीराबाद बैराज (सोनिया विहार) और जगतपुर (शनि मंदिर) के बीच संचालित होगी।
दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) ने दो सौर ऊर्जा चालित क्रूज जहाजों के लिए ऑपरेटर चुनने के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है। संभावित बोलीदाताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है।
“जीएनसीटीडी की ई-खरीद प्रणाली के माध्यम से यमुना नदी में क्रूज/फेरी सेवाओं के संचालन के लिए पांच वर्षों के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित किए जाते हैं,” डीटीटीडीसी द्वारा यमुना नदी के दिल्ली खंड, राष्ट्रीय जलमार्ग – 110 पर नौका/क्रूज संचालन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) में कहा गया है।
क्रूज़ या फेरी सेवा को वर्ष के 365 दिनों में से 270 दिन चलाने की अनुमति होगी, तथा इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए गए हैं। डीटीटीडीसी के आरएफपी में कहा गया है, “प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) सक्षम एजेंसियों के लिए खुला है। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में जमा करने होंगे। प्रस्तावों का मूल्यांकन आरएफपी में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा, और सफल बोलीदाता का चयन डीटीटीडीसी को देय उनके उच्चतम राजस्व हिस्सेदारी प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।” ऑपरेटर का चयन दो चरणों वाली बोली प्रक्रिया के ज़रिए किया जाएगा। सफल बोलीदाता का निर्धारण डीटीटीडीसी को देय उच्चतम राजस्व हिस्सेदारी प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।
