दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने बिजली की कीमतों में संभावित वृद्धि का संकेत देते हुए इसके लिए पिछली आप सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के माध्यम से बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर छोड़े गए 27,000 करोड़ रुपये के कर्ज को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक इमरान हुसैन के सवाल का जवाब देते हुए सूद ने कहा कि डिस्कॉम को कर्ज वसूलने के लिए दरें बढ़ाने का अधिकार है।
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मंत्री ने दावा किया कि पिछली सरकार के शासन के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीईआरसी को टैरिफ आदेश जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन प्रशासन जनता के हितों की रक्षा करने में विफल रहा। सूद ने कहा, “पिछली सरकार ने डीईआरसी के माध्यम से डिस्कॉम पर विनियामक परिसंपत्तियों का 27 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़ा है। इसकी वसूली के लिए कंपनियों को बिजली दरें बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। पिछली सरकार के कार्यकाल में हाईकोर्ट के आदेश पर डीईआरसी को टैरिफ ऑर्डर लाने का आदेश दिया गया था।”
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उन्होंने कहा, “वह सरकार जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकी। आने वाले समय में बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और शायद कुछ लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसा चाहते भी हैं। हालांकि, सरकार डीईआरसी के संपर्क में है और स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है।” इस बीच, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह महिलाओं को 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्तारूढ़ पार्टी मौजूदा बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी।
