दिल्ली हाई कोर्ट में अब से शनिवार को भी अदालत की कार्यवाही जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज के ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, फुल बेंच ने 22 सितंबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में यह फैसला लिया है कि इस कोर्ट की हरेक बेंच हरेक महीने के एक शनिवार को वर्किंग डे के तौर पर लेगी। इससे पहले हाई कोर्ट में शनिवार को सभी बेच छुट्टी पर रहती थीं। जरूरत लगने पर कुछ जज इस दिन स्पेशल बेंच आयोजित करते थे। चंद रोज पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी रजिस्ट्री के कामकाज के समय में भी बदलाव किया था। अब हाई कोर्ट रजिस्ट्री सारे कामकाजी दिनों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक काम करती है।
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दिल्ली उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों में उच्च न्यायालय द्वारा चलाए गए तीन महीने के अभियान के दौरान 28,000 से अधिक मामले मध्यस्थता के लिए भेजे गए। इनमें से कुल 4,316 मामलों का निपटारा किया गया और 13,938 मामले अभी भी निपटारे के लिए लंबित हैं।
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उच्च न्यायालय ने कहा ये आंकड़े बताते हैं कि मध्यस्थता अभियान एक बड़ी सफलता थी। यह अभियान 1 जुलाई, 2025 से 30 सितंबर, 2025 तक चलाया गया। यह भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत के मार्गदर्शन में मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) द्वारा परिकल्पित एक राष्ट्रव्यापी पहल का हिस्सा था।