प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि सशस्त्र बलों के बीच असाधारण समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय नौसेना द्वारा उत्पन्न भय। भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदर्शित अद्भुत कौशल। भारतीय सेना की बहादुरी। तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में इतनी जल्दी आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत का एक विशाल प्रतीक है।
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पीएम मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का एक विशाल प्रतीक है। स्वदेशी आईएनएस विक्रांत, समुद्र को चीरता हुआ, भारत की सैन्य शक्ति का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि 21वीं सदी के भारत की कड़ी मेहनत, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विक्रांत विशाल, व्यापक और विहंगम है। विक्रांत उत्कृष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। गोवा और कारवार के तट पर आईएनएस विक्रांत पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “आज का दिन अद्भुत है। यह दृश्य अविस्मरणीय है। आज एक तरफ मेरे पास सागर है, तो दूसरी तरफ मेरे पास भारत माता के वीर जवानों की शक्ति है। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं दिवाली का यह पावन पर्व आप सभी नौसेना के वीर जवानों के बीच मना रहा हूँ।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज एक तरफ मेरे पास अनंत क्षितिज, अनंत आकाश है, और दूसरी तरफ मेरे पास अनंत शक्तियों का प्रतीक यह विशालकाय आईएनएस विक्रांत है। समुद्र के जल पर सूर्य की किरणों की चमक वीर जवानों द्वारा जलाए गए दिवाली के दीयों के समान है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को सैनिकों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए गोवा और कारवार के तट पर आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सैनिकों से बातचीत की और कहा कि उन्हें नौसेना कर्मियों के साथ प्रकाशोत्सव मनाने का सौभाग्य मिला है।
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262 मीटर लंबे आईएनएस विक्रांत का पूर्ण विस्थापन लगभग 45,000 टन है, जो अपने पूर्ववर्ती की तुलना में बहुत बड़ा और उन्नत है। यह जहाज चार गैस टर्बाइनों द्वारा संचालित है, जिनकी कुल शक्ति 88 मेगावाट है और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट है। लगभग 20,000 करोड़ रुपये की कुल लागत से निर्मित, यह परियोजना रक्षा मंत्रालय और सीएसएल के बीच अनुबंध के तीन चरणों में आगे बढ़ी है, जो क्रमशः मई 2007, दिसंबर 2014 और अक्टूबर 2019 में संपन्न हुए।
