भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को नेपाल में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए भारतीय संविधान की सराहना की। सीजेआई गवई ने यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान की। उन्होंने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है… हमने देखा है कि नेपाल में क्या हुआ। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने भी मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी का समर्थन करते हुए कहा कि बांग्लादेश में भी तनाव व्याप्त है। नेपाल जेनरेशन ज़ेड के नेतृत्व में भीषण हिंसा से जूझ रहा है।
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शुरुआत में यह विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार के प्रतिबंध के कारण भड़के थे, लेकिन बाद में यह भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में बदल गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर कई सरकारी और निजी इमारतों में आग लगा दी। कई नेताओं और सरकारी अधिकारियों के घरों और दफ्तरों में भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों द्वारा शांति की बार-बार की गई अपीलों को लगातार अनसुना करने के बाद, मंगलवार को सेना ने संघर्षग्रस्त देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली। व्यवस्था बहाल करने के लिए, सेना ने पूरे देश में कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे लोगों की आवाजाही और सभाओं पर रोक लग गई है। ये कदम ऐसे समय में उठाए गए हैं जब स्थिति लगातार बिगड़ रही है और सुरक्षा बल स्थिरता बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं।
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नेपाल में जल्द ही जेन-जेड प्रदर्शनकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने की उम्मीद है। इस बैठक का एजेंडा उनके आंदोलन के अगले कदमों पर निर्णय लेना और मौजूदा संकट के दौरान भविष्य की रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करना है। इस बीच, तीन दिनों से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच जेलों से भागने का एक गंभीर मामला सामने आया है। 18 जिलों की जेलों से 6,000 से ज़्यादा कैदी फरार हो गए हैं। खबरों के मुताबिक, कुछ कैदी गेट तोड़कर, तो कुछ चारदीवारी तोड़कर भागने में कामयाब रहे।
