दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व विधायक सत्येंद्र जैन के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के लिए 571 करोड़ रुपये की सीसीटीवी परियोजना के संबंध में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त (सीपी) और एसीबी के प्रमुख मधुर वर्मा के अनुसार, 7 करोड़ रुपये की रिश्वत लेकर 16 करोड़ रुपये के परिसमाप्त हर्जाने को कथित तौर पर मनमाने ढंग से माफ कर दिया गया।
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सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के तहत पूर्व लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एसीबी ने कहा, “सीसीटीवी लगाने में देरी के लिए 16 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ करने के लिए सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर 7 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की व्यवस्था की गई थी।” पिछली देरी के बावजूद, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (बीईएल) को परियोजना के तहत 1.4 लाख कैमरों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर मिले।
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कथित तौर पर रिश्वत का भुगतान ठेकेदारों के माध्यम से किया गया था, जिन्हें अतिरिक्त ऑर्डर से लाभ मिला। अधिकारियों के अनुसार, परियोजना कथित तौर पर “घटिया तरीके” से की गई थी, जिसमें परियोजना सौंपे जाने के समय भी कई कैमरे खराब थे। इसके अलावा, विभिन्न विक्रेताओं से जुड़ी रिश्वत को समायोजित करने के लिए भुगतान को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया गया था। एसीबी ने पहले ही बीईएल के एक अधिकारी से पूछताछ की है, जिसने आरोपों की पुष्टि की है और विस्तृत शिकायत दी है।
