बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बोधगया के महाबोधि मंदिर में पूजा-अर्चना की। बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, महाबोधि मंदिर पहुंचे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है। उन्होंने बिहार में शांति और विकास के लिए प्रार्थना की। मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य ने आगे बताया कि उन्होंने बोधि वृक्ष के समक्ष पूजा में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश को भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि विश्व भर में शांति और उनके संदेश की आवश्यकता है।
इसे भी पढ़ें: Kalam से पहले Vajpayee को राष्ट्रपति, Advani को PM बनाने का सुझाव था, मगर Atalji ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया थाः पुस्तक
इससे पहले मंगलवार को नीतीश कुमार ने बिहार में लागू होने वाले 7 निश्चय-3 कार्यक्रम की घोषणा की। यह इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी है। 7 निश्चय योजना की पहली किस्त 2015 से 2020 के बीच पूरी हुई, और 7 निश्चय-2 योजना 2020 से 2025 के बीच पूरी हुई। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में लिखा, “24 नवंबर, 2005 को हमारी सरकार के गठन के बाद से, राज्य में कानून का शासन रहा है, और लगातार 20 वर्षों तक सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के तहत 7 निश्चय (2015-2020) और 7 निश्चय-2 (2020-2025) कार्यक्रमों में न्यायपूर्ण विकास से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद, अब बिहार को सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए 7 निश्चय-3 कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया गया है।”
इसे भी पढ़ें: ‘एक व्यक्ति-एक पद’ पर टिकी है भाजपा, नितिन नबीन ने बिहार के मंत्री पद से दिया इस्तीफा
उन्होंने योजना के सात प्रमुख संकल्पों पर प्रकाश डाला। पहला संकल्प, ‘दोहरा रोजगार’, राज्य की औसत प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा कि इसे हासिल करने के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, हम राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये प्रदान कर रहे हैं। इस योजना के लाभार्थियों को रोजगार बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। उन्होंने 2023 में किए गए जाति-आधारित और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का उल्लेख किया, जिसमें 94 लाख परिवारों की पहचान की गई थी जिन्हें रोजगार योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
