उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अधिकारियों को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को आधुनिक तकनीक, वित्तीय प्रबंधन और शासन पर प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए। सचिवालय में पंचायती राज विभाग की बैठक के दौरान, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी को एकीकृत प्रयास करने होंगे। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गांवों के विकास से ही राज्य और देश का विकास संभव है। मुख्यमंत्री ने राज्य में ‘एकीकृत पंचायत भवनों’ के निर्माण के निर्देश दिए। इन एकीकृत पंचायत भवनों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, पटवारी, आशा आदि के एक ही स्थान पर बैठने की व्यवस्था होगी। उनके एक साथ बैठने के लिए एक रोस्टर भी बनाया जाना चाहिए। विज्ञप्ति के अनुसार, इससे लोगों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
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विज्ञप्ति के अनुसार, सीएम धामी ने कहा कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों में बजट नियोजन को और बेहतर बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी ग्राम पंचायतों का सुनियोजित विकास हो। मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को निर्देश दिए कि अगले 15 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में किस हद तक परिवर्तित किया जाएगा, इसका आकलन किया जाए। यह आकलन राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। धामी ने कहा कि ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाए। इसके लिए एक नियमित कैलेंडर बनाया जाए। यह स्थापना दिवस ग्राम स्तर पर मेलों, मिलन समारोहों, प्रबुद्ध लोगों की जयंती और अन्य विशेष दिवसों पर भी मनाया जा सकता है।
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सीएम धामी ने क्षेत्र और जिला पंचायत दोनों में एकीकृत और संतुलित विकास की आवश्यकता पर बल दिया। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी क्षेत्र या व्यक्ति विकास योजनाओं से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत स्तर पर सभी योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। पंचायतों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सभी पंचायतों के कार्यों का ऑडिट कर उसे पब्लिक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि विकास कार्यों में आम जनता की राय और भागीदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रत्येक पंचायत स्तर पर शिकायत दर्ज करने और उसके समाधान के लिए एक निश्चित समयबद्ध रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।
