बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राजद नेता लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला और कहा कि उन्हें सिर्फ़ अपने परिवार की चिंता है, बिहार की जनता की नहीं। लालू यादव का नाम लिए बिना नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने पद से हटने के बाद अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश ने कहा कि हम सिर्फ़ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए काम करते हैं।
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बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के शुभारंभ के दौरान, नीतीश कुमार ने कहा कि मैं महिलाओं से कहना चाहता हूँ कि बहुत काम हो रहा है और प्रधानमंत्री आपके लिए काम कर रहे हैं। पिछली सरकार महिलाओं के लिए नहीं थी। क्या आपको पता है, जब उन्हें (लालू यादव को) हटाया गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें अपने परिवार की चिंता थी। हम अपने परिवार की नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए काम करते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में असली विकास जेडी(यू)-बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद ही हुआ। पिछली सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पहले कोई उचित काम नहीं हुआ, लेकिन 2005 से राज्य भर में कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिला सशक्तिकरण को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए हैं। कुमार ने कहा आप सभी जानते हैं कि पिछली सरकार ने ज़्यादा काम नहीं किया था और बिहार की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन 24 नवंबर, 2005 को जेडी(यू), बीजेपी और एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से बिहार विकास और कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवा हो या कुछ और। हमने शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत, बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपये की राशि हस्तांतरित की जा रही है, जो कुल 7,500 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोज़गार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे अपनी पसंद का रोज़गार या आजीविका गतिविधियाँ शुरू कर सकेंगी, जिससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा।
