बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही, राज्य के पूर्व उपमंत्री और पूर्व राजद विधायक तेजस्वी यादव ने सोमवार को दावा किया कि एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का केंद्र बना दिया है। X पर एक पोस्ट में, तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 20 साल और केंद्र में 11 साल से नीतीश-मोदी सरकार के सत्ता में रहने के बावजूद, एनडीए सरकार ने बिहार को बेरोजगारी, पलायन और गरीबी का मुख्य केंद्र बना दिया है। यह मेरा दावा नहीं है, बल्कि भारत सरकार की नीति आयोग की रिपोर्टें साल-दर-साल यही कहती आ रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार की प्रति व्यक्ति आय दुनिया के सबसे गरीब अफ्रीकी देशों, युगांडा और रवांडा से भी कम रही है।
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राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे ने अपने पोस्ट के माध्यम से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों है? और पिछले 20 वर्षों में बिहार से कितना पलायन हुआ है, और बिहार में पलायन अभूतपूर्व दर से क्यों बढ़ रहा है? इसके अलावा, तेजस्वी यादव ने पूछा कि सरकार ने 20 सालों में राज्य में क्षेत्र-विशिष्ट क्लस्टर क्यों नहीं बनाए। उन्होंने यह भी पूछा कि राज्य में कितनी मिलें, कुल कितने उद्योग और कारखाने बंद हुए हैं। इसके अलावा, उन्होंने पिछले 20 सालों में परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर भी सरकार से सवाल किया।
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इससे पहले, तेजस्वी यादव ने रविवार को बिहार की एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि बिहार की जनता पूछेगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कथित तौर पर “कारखाने लगाकर” बिहार में “जीत” हासिल कर सकते हैं। उन्होंने राज्य में विकास की कमी को लेकर एनडीए सरकार की भी आलोचना की। पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, “अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बिहार की यही स्थिति है। शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य सेवा की हालत देखिए। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में बिहार सबसे खराब है। किसानों की आय के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। न कोई उद्योग है, न कोई व्यवसाय।” इस बीच, बिहार में इस साल के अंत में, अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। हालाँकि, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है।
