नेहरू से संबंधित दस्तावेज कहां है? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोनिया गांधी से की यह खास अपील

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संसद में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से संबंधित उन दस्तावेजों पर सवाल उठाए, जिन्हें 2008 में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (पीएमएमएल) से लिया गया था। उन्होंने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से देश की दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करने के हित में इन दस्तावेजों को लौटाने का आग्रह किया। गुरुवार को इस मुद्दे पर बोलते हुए शेखावत ने कहा कि 1971 से 1992 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित दस्तावेज नौ अलग-अलग मौकों पर प्रधानमंत्री संग्रहालय को सौंपे गए थे।

 

शेखावत ने कहा कि आज (गुरुवार को) प्रधानमंत्री संग्रहालय के दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाया गया… 1971 से 1992 तक, इस पूरी अवधि के दौरान, पंडित नेहरू से संबंधित दस्तावेज नौ अलग-अलग मौकों पर प्रधानमंत्री संग्रहालय को सौंपे गए थे। लगभग 4 लाख की संख्या वाले ये दस्तावेज जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थे। शेखावत ने आगे कहा कि ये दस्तावेज सुरक्षा के लिए जमा किए गए थे, उपहार के रूप में नहीं दिए गए थे।

उन्होंने बताया कि जब ये दस्तावेज़ सौंपे गए थे, तब लिखा था कि ‘ये उपहार नहीं हैं, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए जमा किया गया है…’ इस शर्त का फायदा उठाते हुए, 2008 में सोनिया गांधी के निर्देश पर एम.वी. राजन वहाँ आए और दस्तावेज़ ले गए, यह कहते हुए कि उन्हें कुछ दस्तावेज़ वापस चाहिए जो सुरक्षित रखे गए थे। तदनुसार, 21,000 दस्तावेज़ उन्हें लौटा दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि पीएमएमएल ने बाद में निरंतरता बनाए रखने के लिए सोनिया गांधी को पत्र लिखकर दस्तावेज़ वापस करने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें वापस नहीं भेजा गया।

 

शेखावत ने कहा कि उस पत्र के जवाब में, सोनिया गांधी ने लिखा, ‘मैं इस मामले को देखूंगी…’ मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे इन दस्तावेज़ों को प्रधानमंत्री संग्रहालय को लौटा दें। इस बीच, संस्कृति मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बाद कि जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कोई भी दस्तावेज़ पीएमएमएल से “लापता” नहीं है क्योंकि उनके ठिकाने ज्ञात हैं, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसायटी के सदस्य, इतिहासकार और लेखक रिजवान कादरी ने आशा व्यक्त की कि सोनिया गांधी संग्रह लौटा देंगी। एएनआई से बात करते हुए कादरी ने कहा कि उन्हें 2019 में पीएमएमएल सोसाइटी में नियुक्त किया गया था और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए थे कि शोधकर्ताओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।