एक संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन को लॉस एंजिलिस सहित कैलिफोर्निया के सात काउंटी में अंधाधुंध आव्रजन कार्रवाई और गिरफ्तारियों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया।
प्रवासी अधिकार संगठनों ने पिछले हफ्ते एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह दक्षिणी कैलिफोर्निया में आव्रजन अभियान के दौरान नस्ल के आधार पर लोगों को निशाना बना रहा है।
अधिवक्ताओं ने आव्रजन अधिकारियों पर नस्ल के आधार पर लोगों को हिरासत में लेने, बिना वारंट के गिरफ्तारियां करने और लॉस एंजिलिस शहर के एक हिरासत केंद्र में बंदियों को कानूनी सलाह लेने से रोकने का आरोप लगाया है।
अमेरिकी आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय की सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने एक ईमेल में कहा, ऐसा कोई भी दावा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी नस्ल के कारण निशाना बनाया गया है, घृणित और स्पष्ट रूप से गलत है।
न्यायमूर्ति मामी ई. फ्रिमपॉन्ग ने एक अलग आदेश जारी कर संघीय सरकार को यह निर्देश दिया कि वह लॉस एंजिलिस स्थित आव्रजन हिरासत केंद्र में वकीलों को बंदियों से मिलने से न रोके।
इससे पहले संघीय आव्रजन अधिकारियों ने कैलिफोर्निया में भांग (कैनबिस) के दो खेतों पर छापेमारी करके करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन पर देश में अवैध रूप से रहने का संदेह है।
यह छापेमारी बृहस्पतिवार को की गई थी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने छापेमारी का विरोध किया, जिसके कारण हालात कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गए।
