दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी, क्योंकि पुलिस ने आरोपी से मादक पदार्थ बरामद किए थे, जबकि उसके पास स्वतंत्र सरकारी गवाह नहीं था और न ही उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की गई थी। पुलिस ने कथित तौर पर उसके पास से नेपाल से लाया गया 12 किलोग्राम हैश (चरस) बरामद किया था और एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने आरोपी वाहिद अहमद को जमानत दे दी, क्योंकि मादक पदार्थ की बरामदगी स्वतंत्र सरकारी गवाह की अनुपस्थिति में और न ही उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की गई थी।
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न्यायमूर्ति महाजन ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में तलाशी लेने या फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी न करने के स्पष्टीकरण के लिए किए गए प्रयास, यदि कोई हों, तो मुकदमे के दौरान परखे जाएंगे। न्यायमूर्ति महाजन ने 19 मई को पारित आदेश में कहा कि हालांकि, ऐसा न होना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं हो सकता है। इस स्तर पर, आरोपी को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने मुकदमे में देरी पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि आवेदक 9 अगस्त, 2021 से हिरासत में है।
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आवेदक के 3 साल और 9 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बावजूद, अब तक 14 अभियोजन पक्ष के गवाहों में से केवल 4 की ही जांच की गई है। आरोपी ने स्वतंत्र गवाहों के शामिल न होने और मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत मांगी थी। यह तर्क दिया गया कि बरामदगी का समर्थन करने के लिए फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी की कमी अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करती है। आरोपी को जमानत देते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा, “निस्संदेह, वर्तमान मामले में बरामदगी शाम 5:30 बजे भीड़भाड़ वाले और व्यस्त इलाके में एक बाजार के पास की गई थी। गुप्त सूचना जाहिर तौर पर दोपहर 2:30 बजे के आसपास मिली थी। तैयारी के लिए पर्याप्त समय होने के बावजूद, अभियोजन पक्ष ने न तो इच्छित गवाहों को शामिल किया और न ही बरामदगी की पुष्टि करने के लिए कोई तस्वीर ली या कोई वीडियो शूट किया।
