पंजाब के किसानों ने प्रस्तावित रेल रोको आंदोलन को लेकर अपना फैसला बदल दिया है। 20 दिसंबर को होने वाला यह विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह भंडार ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार शाम को सरकार के साथ बैठक हुई, जिसमें किसानों को आश्वासन दिया गया कि बिजली संशोधन विधेयक पंजाब में लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के संबंध में भी सकारात्मक आश्वासन दिया और कहा कि ऐसे मीटर राज्य में नहीं लगाए जाएंगे।
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किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय सरकार के आश्वासनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आंदोलन वापस नहीं लिया गया है, बल्कि केवल स्थगित किया गया है। इस बीच, किसानों की लंबित मांगों पर चर्चा करने के लिए किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 22 दिसंबर को एक और बैठक निर्धारित की गई है। किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) के आह्वान पर और दशमेश किसान मजदूर यूनियन के समर्थन से आयोजित यह विरोध प्रदर्शन पंजाब भर में 18 और 19 दिसंबर को जिला आयुक्त कार्यालयों के बाहर चल रहे दो दिवसीय राज्यव्यापी आंदोलन का हिस्सा था।
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प्रदर्शन के दौरान, किसानों ने राज्य सरकार द्वारा किसान समुदाय से किए गए वादों को पूरा न करने और 5 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन से कुछ घंटे पहले यूनियन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर कथित अंकुश लगाने के खिलाफ भी विरोध जताया। सभा को संबोधित करते हुए, यूनियन नेताओं ने कहा कि कृषि के लिए सस्ती और विश्वसनीय बिजली अत्यंत महत्वपूर्ण है और चेतावनी दी कि बिजली की दरों में किसी भी प्रकार की वृद्धि से खेती की लागत और बढ़ जाएगी, जिससे छोटे और सीमांत किसान और भी अधिक वित्तीय संकट में फंस जाएंगे।
