प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने भाषणों में 4 जातियों का जिक्र करते हैं । विपक्ष की जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं: किसान, गरीब, महिला और युवा। यदि ये चार वर्ग समृद्ध होंगे तो देश पुनः विकसित होगा। आम बजट में इसे ध्यान में रखा गया है और गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सबसे पहले अगर किसानों की बात करें तो प्रधानमंत्री ने उनके लिए धन-धन्य कृषि योजना की घोषणा की है। जिसके कारण देश के 100 से अधिक जिलों में 1.7 करोड़ किसान परिवारों को कवर किया गया है।
इसके अलावा कपास उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए 5 साल के मिशन की भी घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि कपास का उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। किसानों के लिए भी बड़ी ऋण राहत की घोषणा की गई है। देश के 7.7 करोड़ क्रेडिट कार्डधारक किसानों को अब 5 लाख रुपये तक का ऋण मिल सकेगा। अब तक यह सीमा केवल 3 लाख रुपये थी। जिसके तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी फार्मिंग से जुड़े लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा
इसके साथ ही बीजों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी एक योजना की घोषणा की गई है। इसके अलावा बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। सरकार दाल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करेगी और इसके लिए अगले 6 वर्षों तक मिशन चलाया जाएगा। मसूर, अरहर और उड़द दाल के उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना के तहत ग्रामीण अपने मकान आदि पर लोन ले सकेंगे।
बजट में युवाओं, श्रमिकों और महिलाओं को क्या मिला?
बजट में युवाओं की बात करें तो उनके लिए शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र की भी घोषणा की गई है। इस पर कुल 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकारी स्कूलों में 50 हजार लैब तैयार की जाएंगी। देश भर में कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में श्रमिक वर्ग और महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएँ
इसके अलावा भारतीय भाषा पुस्तक योजना भी शुरू की जाएगी। जिसके माध्यम से स्कूली एवं उच्च शिक्षा की पुस्तकें छात्रों को डिजिटल माध्यम पर उपलब्ध होंगी। सभी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ब्रॉडबैंड सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसलिए सरकार ने मजदूरों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। इन सभी लोगों को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत भी लाभ मिलेगा। महिलाओं की बात करें तो सशक्त आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना का दूसरा चरण लागू किया जाएगा।
