Saturday, December 27, 2025
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बाढ़ग्रस्त पंजाब-हिमाचल जाएंगे PM मोदी, 9 सितंबर को हवाई सर्वेक्षण कर करेंगे स्थिति की समीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब का दौरा करेंगे और हवाई सर्वेक्षण के ज़रिए राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायज़ा लेंगे। वह पड़ोसी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का भी दौरा करेंगे। इस बीच, पंजाब सरकार ने राज्य में आई बाढ़ से 13,289 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है। सूत्रों ने बताया कि मोदी सीमावर्ती ज़िलों सहित बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। आधिकारिक कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया गया है और राज्य सरकार के साथ साझा कर दिया गया है।
 

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पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री पंजाब में बाढ़ की स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं और इस पर कड़ी नज़र रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह स्थानीय परिस्थितियों का व्यक्तिगत रूप से आकलन करने और ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए 9 सितंबर को पंजाब का दौरा कर रहे हैं ताकि राज्य के लोगों को अधिकतम सहायता प्रदान की जा सके। जाखड़ ने आगे बताया कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पंजाब का दौरा करने वाली केंद्र सरकार की दो टीमें अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपने वाली हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहले ही स्थिति का आकलन करने के लिए भेजा जा चुका है।
प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और पठानकोट पहुंचेंगे, जहां उनके राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करने की संभावना है। राज्य भाजपा के एक नेता ने कहा, “वह कांगड़ा पहुँचेंगे और अगर मौसम ठीक रहा तो स्थिति का जायज़ा लेने के लिए चंबा ज़िले के भरमौर जाएँगे, अन्यथा सड़क मार्ग से यात्रा करके कांगड़ा लौट सकते हैं।” उन्होंने आगे बताया कि मणिमहेश यात्रा में कई तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई थी। सूत्रों के अनुसार, मोदी सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर नदियों के तटबंधों को मज़बूत करने की तत्काल आवश्यकता पर भी ज़ोर दे सकते हैं, जो अवैध खनन और रखरखाव की कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में कमज़ोर हो गए हैं।
 

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बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए शनिवार को दो केंद्रीय टीमों ने पंजाब का दौरा किया। एक टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के राजेश गुप्ता और दूसरी का ग्रामीण विकास मंत्रालय के संतोष कुमार तिवारी कर रहे थे। उन्होंने मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा के नेतृत्व में एक राज्य प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की, जिसमें अन्य प्रशासनिक सचिव भी शामिल थे।
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