भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने वाला है, ऐसे में सत्तारूढ़ जदयू सांसद संजय कुमार ने कहा कि जनता पिछले 20 वर्षों में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें वोट देगी। जदयू सांसद संजय कुमार झा ने संवाददाताओं से कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है और जनता पिछले 20 वर्षों में बिहार में किए गए कार्यों के आधार पर वोट देगी। जनता ने डबल इंजन वाली सरकार को वोट देने का मन बना लिया है… राज्य के लोगों की सेवा करने का हमारा एक मज़बूत ट्रैक रिकॉर्ड है।
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भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन ने कहा कि आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ। सीएम नीतीश कुमार आज बिहार को ढेरों तोहफ़े दे रहे हैं। पटना मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है। कई योजनाओं की शुरुआत हुई है। राजगीर में विश्वस्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बना है। हमने विकास करके दिखाया है… बिहार ‘जंगल राज’ से ‘मेट्रो राज’ में बदल गया है। इस बीच, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन की संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए कहा कि गठबंधन राज्य में अगली सरकार बनाने के लिए “पूरी तरह तैयार” है। उन्होंने पटना में एएनआई से कहा, “कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पूरी तरह तैयार हैं… सभी महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए तैयार हैं।”
चुनाव की तारीखों की संभावित घोषणा पर सिंह ने कहा कि विपक्ष “स्वतंत्र और निष्पक्ष” चुनाव की उम्मीद करता है। उन्होंने आगे कहा, “चुनाव आयोग से हमारी बस यही उम्मीद है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, गरीब और वंचित तबके को वोट देने का अधिकार मिले; इसके अलावा, हमें और कुछ नहीं चाहिए।” चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, जहाँ आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है।
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रविवार को, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में चुनाव 22 नवंबर से पहले होंगे, जब राज्य विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कुमार ने कहा कि बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 38 अनुसूचित जातियों के लिए हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है और उससे पहले चुनाव होंगे… चुनाव आयोग ने पहली बार बूथ-स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है… एसआईआर 24 जून, 2025 को शुरू किया गया था और समय सीमा तक पूरा हो गया। उन्होंने आगे कहा कि सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए “किसी भी मतदान केंद्र पर 1,200 से ज़्यादा मतदाता नहीं होंगे”।
